सरकार ने उठाया ऐसा कदम कि पाक के कब्जे वाला कश्मीर हो सकता है भारत का अहम हिस्सा


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जिन परिवारों को यह सरकारी मदद दी जाएगी, उनमें कुछ परिवार वह भी हैं, जो 1947 में भारत के बंटवारे के समय विस्थापित हो गए थे और वहीं उन परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है, जो 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्धों के दौरान विस्थापित हुए थे।

 

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आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जनवरी 2015 में जम्मू-कश्मीर में बसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की समस्याओं पर गौर करने के बाद शरणार्थियों के लिए कुछ रियायतें मंज़ूर की थीं।

 

इन रियायतों में अर्धसैनिक बलों में शामिल करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाना, राज्य में समान रोज़गार के अवसर देना, शरणार्थियों के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला देने जैसे कई कदम अहम शामिल हैं।

 

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